ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਡਾਟ ਕਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਨਾ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ 15 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸੂਚੀ ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਦ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 32 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਐਸ ਚੱਡਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ upsc ਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰੋਂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਚਹੇਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ IAS ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ । ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ , ਜਿਸ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
